ओल्या-सुक्या कचऱ्यांच्या सायकली सडून जाण्याच्या मार्गावर

ओल्या-सुक्या कचऱ्यांच्या सायकली सडून जाण्याच्या मार्गावर
(ग्रामीण ग्रामपंचायतींचे विदारक वास्तव; शासनाचा निधी पाण्यात)

उंब्रज/प्रतिनिधी

ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत एक पाऊल स्वच्छतेकडे टाकत शासनाने ओला तसेच सुका कचरा गावातून गोळा करण्यासाठी ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना ओला-सुका कचरा टाकी बसवलेल्या सायकली देण्यात आल्या.परंतु, या सायकलींची सद्यस्थिती पाहिली असता अक्षरश:सडून जाण्याच्या मार्गावरती आहेत. हे चित्र गावोगावच्या ग्रामीण भागातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये आढळून येत आहे. त्यामुळे शासनाने या योजनेवर खर्ची घातलेला लाखो रुपयांचा निधी पाण्यात गेला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या सायकली कार्यान्वित करण्यासाठी काही अडचणी आहेत त्या देखील आपण या निमित्ताने समजावून घेतल्या पाहिजेत. यासाठी स्वतंत्र सफाई कामगारांची नेमणूक करावी लागणार. त्या कामगाराचे वेतन देण्याइतपत त्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न आहे का? नसेल तर ग्रामपंचायतीने नेमलेला शिपाई अथवा पाणीपुरवठा कर्मचारी मिळणाऱ्या वेतनातून हे कचरा गोळा करण्याचे अतिरिक्त काम करणार का? त्याची मानसिकता आहे का? तसेच काही गावांमध्ये ग्रामपंचायतींची स्वतःची हक्काची जागा नसल्यामुळे विकास कामांना अनेक अडचणी येत असतात.त्यामुळे गोळा केलेला कचरा हा नेमका कुणाच्या जागेत टाकायचा? हा डम्पिंग ग्राउंडचा मोठा प्रश्न उद्भवू शकतो. या विविध अडचणींमुळे ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेल्या कचरा गोळा करण्याच्या सायकली सडून जाण्याच्या मार्गावरती असल्याचे चित्र आढळून येते. त्यामुळे शासनाने ग्रामीण भागातील गावांच्या भौगोलिक,आर्थिक,सामाजिक परिस्थितीचा सर्वांगीण विचार करून अशा योजनांवर सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च करणे गरजेचे आहे. म्हणजे कर रूपाने सरकारी तिजोरीत जमा झालेला जनतेचा पैसा पाण्यात जाणार नाही हेच खरे..!